सूरजपुर में निर्माणाधीन पीएम आवास का सीईओ जिला पंचायत ने किया निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिए निर्देश

 सूरजपुर में निर्माणाधीन पीएम आवास का सीईओ जिला पंचायत ने किया निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण निर्माण के दिए निर्देश

सूरजपुर (छत्तीसगढ़), अप्रैल 2025:
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में निर्माणाधीन आवासों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) श्री अजय तिवारी ने बुधवार को क्षेत्रीय स्थलों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की बारीकियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

स्थानीय विकास के प्रति प्रशासन की सक्रियता
जिला पंचायत सूरजपुर की ओर से चल रहे विकास कार्यों के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। सीईओ श्री तिवारी ने बसीरगढ़, खड़कनगर, चांदनी और रामनगर पंचायतों में बनाए जा रहे आवासों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान मिले कुछ निर्माण में खामियां
निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर अधूरे निर्माण कार्य और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायतें सामने आईं। सीईओ ने इस पर नाराजगी जताते हुए ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और संबंधित निर्माण एजेंसियों से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घरों का निर्माण मानक अनुसार नहीं हो रहा है, उन्हें तुरंत रोका जाए और दोबारा मानकों के अनुरूप कार्य शुरू किया जाए।

लाभार्थियों से भी की बातचीत
सीईओ श्री तिवारी ने निरीक्षण के दौरान कुछ लाभार्थियों से सीधे संवाद किया और उनसे निर्माण कार्य की स्थिति, मजदूरी भुगतान, और सामग्री की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। लाभार्थी लक्ष्मीबाई, रामकुमार और सविता देवी ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से प्रशासन की ओर से सामग्री की व्यवस्था और आर्थिक सहायता समय पर मिल रही है, जिससे उन्हें अपने घर का सपना साकार होते नजर आ रहा है।

स्थानीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
सीईओ ने मौके पर उपस्थित विकासखंड समन्वयकों, इंजीनियरों और पंचायत सचिवों को सख्त निर्देश दिए कि निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि हर निर्माणाधीन घर की सप्ताह में एक बार फोटो सहित रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जाए। निर्माण कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।

महिला स्व-सहायता समूहों को भी मिलेगा लाभ
निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि पीएम आवास योजना के तहत निर्माण कार्य में स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि रोजगार के अवसरों के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिल सके। सीईओ ने निर्देश दिया कि निर्माण सामग्री की आपूर्ति, मजदूरी और परिवहन के कार्यों में महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

साफ-सफाई और जल निकासी पर भी दिया गया जोर
आवासों के साथ-साथ सीईओ ने आसपास की साफ-सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था, और शौचालय निर्माण की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ आवास का निर्माण ही नहीं बल्कि रहने योग्य संपूर्ण वातावरण का निर्माण आवश्यक है। सभी आवासों के साथ स्वच्छ शौचालय और पीने के पानी की सुविधा होना अनिवार्य है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी रहा सहयोग
इस निरीक्षण दौरे में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत से सीईओ को अवगत कराया। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कविता साहू ने कहा कि प्रशासन की इस प्रकार की सक्रियता से निश्चित रूप से निर्माण की गुणवत्ता और गति में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल है पीएम आवास
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को राज्य की प्राथमिक योजनाओं में शामिल करके उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया को और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पहले ही स्पष्ट किया है कि राज्य में हर पात्र परिवार को शीघ्र पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समाप्ति और आगे की योजना
निरीक्षण के समापन पर सीईओ श्री तिवारी ने कहा कि अगले 3 महीनों में सभी लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि योजना की प्रभावशीलता और पारदर्शिता बनी रहे।

सूरजपुर जिले में चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का यह निरीक्षण यह दर्शाता है कि प्रशासन आम जनता के हित में पूरी तरह से सक्रिय है और हर गरीब को उसका अधिकार – एक पक्का और सुरक्षित घर – दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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