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Surguja Breaking News सरगुजा और सूरजपुर में PDS व्यवस्था पर उठे सवाल, तीन महीने से चना-शक्कर गायब राशन कार्डधारी परेशान

 

Surguja Breaking News सरगुजा और सूरजपुर में PDS व्यवस्था पर उठे सवाल, तीन महीने से चना-शक्कर गायब राशन कार्डधारी परेशान

Surguja Breaking News सरगुजा और सूरजपुर में PDS व्यवस्था पर उठे सवाल, तीन महीने से चना-शक्कर गायब राशन कार्डधारी परेशान

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जिले की कई उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है।

राशन कार्डधारियों का आरोप है कि जिले की कई सरकारी राशन दुकानों में पिछले तीन महीने से अधिक समय से चना और शक्कर उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गरीब परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चावल वितरण के दौरान भी उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं मिलने और अन्य समस्याओं की शिकायतें सामने आ रही हैं।

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तीन महीने से चना-शक्कर का इंतजार

राशन कार्डधारियों के अनुसार, उचित मूल्य दुकानों में चना और शक्कर की आपूर्ति नहीं होने से उन्हें बार-बार दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लंबे समय से सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

खाद्य विभाग की निगरानी पर सवाल

इस पूरे मामले में खाद्य विभाग की निगरानी और नियमित जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि राशन दुकानों में लंबे समय से चना और शक्कर उपलब्ध नहीं है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? यदि जानकारी है, तो अब तक आपूर्ति व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया गया?

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग

मामले को देखते हुए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण कराने की मांग उठ रही है। साथ ही दुकानों में राशन की उपलब्धता, आवंटन और वितरण व्यवस्था की जांच कर जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।


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अब प्रशासन के कदम पर टिकी नजरें

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरगुजा जिले के राशन कार्डधारियों को चना और शक्कर कब तक उपलब्ध हो पाएगा? जिला प्रशासन और खाद्य विभाग इस समस्या को लेकर क्या कदम उठाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

गरीब परिवारों के हक का राशन समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब जरूरत है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीडीएस व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करें।

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