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Important decision of Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला बेरोजगार पति भी देगा पत्नी नौकरी में-बच्चों को गुजारा भत्ता
हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि पति/पत्नी बेरोजगार हैं, तो भी उन्हें अपने जीवनसाथी और बच्चों को भरण-पोषण भत्ता देना होगा। यह फैसला राज्य के रायगढ़ जिले के एक दंपत्ति से जुड़े मामले में आया है। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी और फैसला पारिवारिक जिम्मेदारियों, खासकर बच्चों के पालन-पोषण के संबंध में समाज को एक आधुनिक दिशा प्रदान करता है।
मामले की पुष्टि यहां देखें
रायगढ़ जिले में रहने वाला एक दंपत्ति आपसी विवाद के कारण वर्तमान में अलग-अलग रह रहा है। दंपत्ति का एक चार साल का बच्चा है, जो रायगढ़ के एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्कूल में पढ़ रहा है। पत्नी कार्यरत है और अपने बच्चे का पालन-पोषण खुद कर रही है। इस मामले में, पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 127 के तहत रायगढ़ के पारिवारिक न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस याचिका में उसने अपने और बच्चे के लिए पति से मासिक भरण-पोषण की मांग की
फैमली कोर्ट का निर्णय
याचिका पर सुनवाई करते हुए, पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि भले ही पति/पत्नी कामकाजी हों, फिर भी बच्चे के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी दोनों अभिभावकों की है। इस आधार पर, न्यायालय ने आदेश दिया कि पति/पत्नी को बीच के खर्च के रूप में पति/पत्नी और बच्चे को हर महीने 6000 रुपये देने होंगे।.
पति की आपत्ति और हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका
पति ने इस व्यवस्था के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। उसका तर्क था कि वह बेरोजगार है और उसकी कोई निश्चित आय नहीं है, इसलिए तलाक का मुआवजा देना उस पर बोझ होगा। इसके अलावा, उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी पहले से ही नौकरी कर रही है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है।
हाईकोर्ट का स्पष्ट रुप से कहा
इस मामले की सुनवाई करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और पति की संशोधन अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि—
बच्चे का भरण-पोषण केवल मां की जिम्मेदारी नहीं हो सकती।
पिता की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखे।
अगर बच्चा एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता आवश्यक है।
बेरोजगार होने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बच सकता हैं।
यह फैसला न केवल एक व्यक्तिगत समस्या का समाधान करता है, बल्कि एक व्यापक संदेश भी देता है— बच्चों के पालन-पोषण में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। आर्थिक तंगी या बेरोजगारी किसी भी दायित्व को पूरा नहीं करती। एक सफल जीवनसाथी होने से जीवनसाथी अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता को दर्शाता है जो बच्चों और पारिवारिक दायित्वों के बीच संबंध को महत्व देती है। यहाँ तक कि अगर पति या पत्नी बेरोजगार है, तो भी वह अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता। यह निर्णय न केवल उस बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि प्रत्येक बच्चे को बचपन और प्यार मिलना चाहिए - चाहे माता-पिता साथ रहें या अलग-अलग।
