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धमतरी, 28 अगस्त 2025
श्रमिकों के हितों की रक्षा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने श्रम विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। श्रमायुक्त सह श्रम सचिव द्वारा जारी निर्देशानुसार, श्रमिक पंजीयन और योजनाओं के आवेदन में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले चॉईस सेंटर (सीएससी) संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमिक पंजीयन आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल में 30 रुपये तथा योजनाओं के आवेदन हेतु 20 रुपये शुल्क ही तय है। इसके बावजूद कई चॉईस सेंटर संचालकों द्वारा पंजीयन और आवेदन के नाम पर श्रमिकों से 1000 से 1500 रुपये तक वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
इस पर श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विभाग की प्राथमिकता श्रमिक हितों की रक्षा करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अतः सभी सीएससी संचालकों को निर्धारित शुल्क ही वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि किसी संचालक द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली जाती है, तो जांच उपरांत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
श्रम विभाग ने यह भी निर्देशित किया है कि ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और सीएससी संचालकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएं। पंजीयन और योजना आवेदन की स्वीकृति या निरस्तीकरण की जानकारी का रैंडम परीक्षण किया जाएगा। साथ ही “श्रमेव जयते” मोबाइल एप के माध्यम से श्रमिकों और हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें जागरूक किया जाएगा।
श्रमायुक्त ने दोहराया कि तय सीमा से अधिक शुल्क लेने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की उदारता नहीं बरती जाएगी और दोषियों को हर हाल में कड़ी सजा दी जाएगी।
